ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार, ज्ञान का अर्थ है शिक्षा या अनुभव के माध्यम से तथ्य, सूचना और कौशल प्राप्त करना। ज्ञान किसी विषय के सैद्धांतिक या व्यावहारिक समझ का गठन करता है। मानव समाज के वंशज, वानर व् अन्य जानवरों से केवल ज्ञान और उपयोग के कारण अलग हैं। ज्ञान केवल शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह बिना कहे ही जाना जा सकता है कि समानता बनाने तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर बाधाओं तथा भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। राष्ट्र की प्रगति और विकास सभी नागरिकों की शिक्षा के अधिकार की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
भारत में शिक्षा
अति प्राचीन काल से, भारत समाज के पूर्ण विकास के लिए शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक रहा है। वैदिक युग से, गुरुकुल में पीढ़ी दर पीढ़ी से शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह शिक्षा केवल वैदिक मंत्रों का एकमात्र ज्ञान नहीं था बल्कि छात्रों को एक पूर्ण व्यक्ति बनाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया था।
इस तरह क्षत्रियों ने युद्ध की कला सीख ली, ब्राह्मणों ने ज्ञान देने की कला सीख ली, वैश्य जाति वाणिज्य और अन्य विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सीखकर आगे बढ़ गयी। हालांकि, शूद्र जाति शिक्षा से वंचित रही, जो समाज में सबसे नीची मानी जाती है। इस कमी को ठीक करने के लिए और पूरे समाज के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए, आरक्षण योजना चलाई गई जिसमें नीची जातियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, साथ ही कॉलेजों और नौकरियों में सीटों के आरक्षण के साथ 1900 के प्रारंभ और बाद में भारत के संविधान में उसको सही स्थान मिला है।
वर्तमान युग में, सभी के लिए समान अवसर के माध्यम से समाज के समग्र विकास की आवश्यकता को पहचानने के लिए, सरकार ने 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सुविधा के लिए भारतीय संविधान में विभिन्न लेख शामिल किए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजें। भारत सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में पौष्टिक भोजन प्रदान करके बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है।
यह कार्यक्रम सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय, शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक अभिनव शिक्षा केन्द्र, मदरसा और स्कूलों या प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क भोजन श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना ने सरकारी स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की अवधारण को बढ़ाने में मदद की है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल में, सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त शिक्षा की भी घोषणा की है। इस योजना से एकल परिवार की सभी लड़कियों को विद्यालय में उच्च स्तर पर मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित किया गया है।
