तहरान/एजेंसी। पाकिस्तान सरकार ने सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को सेवा विस्तार के मामले में गुरुवार को एकबार फिर याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से 28 नवंबर के फैसले पर स्थगन आदेश देने का आग्रह किया है। इस हाई प्रोफाइल केस में सरकार की तरफ से दूसरी बार ऐसी याचिका दायर की गई है।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि न्याय के हित में वह 28 नवंबर 2019 के अपने फैसले पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी करे। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते समय कई अहम सांविधानिक और कानूनी बिंदुओं का संज्ञान नहीं लिया है।
साथ ही यह भी दलील दी गई है कि सेना प्रमुख के सेवा विस्तार मामले पर विचार करते समय शीर्ष अदालत ने जजों का कार्यकाल बढ़ाए जाने से जुड़े अपने ही फैसले को आधार नहीं बनाया है।
