जोधपुर विधायक मनीषा पंवार ने राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे ’’प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021’’ के अन्तर्गत जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में नियमन से वंछित आवासीय कॉलोनियो एवं कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी करवाने हेतु संबंधित वार्ड के पार्षद, जनप्रतिनिधियों, मौज़िज़ लोगों के प्रतिनिधित्व मण्डल के साथ मिलकर आयुक्त नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) एवं आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से वार्ता कर पट्टा विलेख के वंछित कॉलोनियों का नियमन कर पट्टे जारी कर उक्त समस्याओं के निराकरण करने हेतु कहा।
इस दौरान विधायक पंवार ने आयुक्त को कहा बताया कि के.के. कॉलोनी की भूमि को राजस्थान आवासन मण्डल ने अपनी सम्पŸिा बताया था, परन्तु कॉलोनी बसने के बाद राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को पत्राचार कर शर्ते पूरा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शर्तो को पूर्ण कर लिया गया, परन्तु आदिनांक तक राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा के.के. कॉलोनी के नियमन हेतु छव्ब् जारी नहीं की गई हैं, जिसके अभाव में आदिनांक तक नियमन अपेक्षित हैं।
विधायक पंवार ने बासनी गांव के क्षेत्र को पूर्व में रीको के क्षेत्राधिकार का मानकर पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। रीको मुख्यालय, जेयपुर द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में आयुक्त, जेडीए, जोधपुर को बासनी गांव के खसरा सं. 1141/738 पर बसी कॉलानियों को पट्टे जारी किये जाने हेतु अनापŸिा जारी कर दी गई। गांव बासनी के खसरा सं. 1141/738 के कुल 518 भूखण्डों में से 104 भूखण्डधारको को पट्टे जारी किये जा चुके हैं। शेष भूखण्डों के पट्टे जारी किया जाना अपेक्षित हैं, आदिनांक तक वंचित भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।
विधायक पंवार ने बताया कि सरस्वती नगर क्षेत्र में सन् 1986 से एयरफोर्स, पीली टंकी भगत की कोठी व मानजी का हत्था से शिफ्टिंग हुई थी। विगत 30-32 वर्षो से लोग निवास कर रहें है। कई लोगो ने पक्के मकान बना लिये हैं। यहाँ 150 मकान 20 गुणा 40 के बने हुए है। नगर निगम जोधपुर द्वारा सर्वे किया जा चुका हैं। साथ ही ओम कॉलोनी एवं अमृता देवी चौराहा के पास स्थित गोपाल प्याऊ कच्ची बस्ती के संबंध में विधायक पंवार को बताया कि गोपाल प्याऊ कच्ची बस्ती सन् 1981 से पूर्व बसी हुई। सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा इस बस्ती के नियमन के सम्बन्ध उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को पत्र प्रेषित कर नियमन के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया, जो आदिनांक तक लम्बित हैं। उक्त कॉलोनी का आदिनांक तक नियमन नहीं किया गया हैं।
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