
पाली। सांसद व संसदीय विदेश समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश के विधायकों, सांसदों के साथ हुई विडियो संवाद में भाग लिया।
उन्होने कहा कि रजिस्ट्रेशन सं या अधिक संख्या हो गई है, ऐसे में उनको लाने में करीब एक साल लग जाएगा। ऐसे में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग होगा, प्रशासन और डॉ टर्स के लिए बड़े विकट हालात होंगे।
पीपी चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश के विधायकों, सांसदों के साथ हुई विडियो संवाद में भाग लिया।
उन्होंने प्रदेश के मु यमंत्री से अन्य राज्यों की सरकारों से प्रवासियों और मजदूरों रोजगार के साधनों को कोरोना महामारी के बचाव नियमों के तहत जल्द आंरभ करने की सलाह दी।
चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो लॉकडाउन संबंधित नए दिशा-निर्देश जारी होते है, उसे कलक्टर्स और राज्य सरकार के माध्यम से विधायकों और सांसदों सहित जनप्रतिनिधियों को समय पर अवगत नहीं करवाया जा रहा है।
सही समय पर जनप्रतिनिधियों को जानकारी मिलने से फँसें हुए लोगों को गाईड किया जा सकता है। सांसद चौधरी ने ई-पास जारी करने संबंधी मजदूरों की विषेष समस्या को रखते हुए कहा कि अनपढ़ मजदूरों को ऑनलाईन पास बनाने में दिक्कत आती है।
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अत: राज्य सरकार ऑफ लाईन पास की प्रक्रिया को आरंभ करे। सांसद ने विदेशों में फंसे लोगों को केन्द्र द्वारा लाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि करीब 14800 विद्यार्थियों व लॉकडाउन में फंसे लोगों को पहले फेज में लाने की व्यवस्था की गई है।
पीपी चौधरी ने ई-पास जारी करने संबंधी मजदूरों की विशेष समस्या को रखते हुए कहा, मजदूरों को ऑनलाईन पास बनाने में दिक्कत
जल्द ही दूसरे फेज के तहत 15 मई से लाने का कार्य आरंभ होगा। सांसद चौधरी ने पश्चिमी राजस्थान में संसदीय क्षेत्र पाली में (पाली व जोधपुर) के बीच प्रस्तावित आई.टी.आई.आर. के लिए तैयार डी.पी.आर. सहमति प्रदान कर केन्द्र सरकार को भेजने का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चीन के बाहर जाने वाली क पनियों को राजस्थान लाने की संभावनाओं के साथ-साथ लाखों नए रोजगार अवसर के बारे में जानकारी दी।
वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच आयी समस्याओं के मण्डल स्तर पर समाधान हेतु भाजपा मण्डल अध्यक्षों की भूमिका सहित अन्य विषयों को लेकर पाली सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी पी चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पाली एवं जोधपुर जिलों के मण्डल अध्यक्षों से विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद कर स्थिति की जानकारी ली।