अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराया और डीएमआरसी को 2800 करोड़ रुपए का ब्याज सहित भुगतान रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई को करने का निर्देश दिया।
यह आदेश आते ही रिलायंस इन्फ्रा के शेयर में 5 प्रतिशत का उछाल आ गया। जनवरी 2019 तक, ब्याज सहित 2,800 करोड़ रुपए का मध्यस्थ पुरस्कार, 4,500 करोड़ रुपए तक जुड़ गया। अगर जनवरी 2019 से ब्याज जोड़ें तो यह राशि अब काफी ज्यादा हो जाएगी।
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