डूंगरपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से इस साल की तीसरी लोक अदालत जिला मुख्यालय डूंगरपुर एवं समस्त अधीनस्थ तालुका पर की गई। 4144 प्रकरणों में से 363 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें 3 करोड़ 39 लाख 77 हजार 576 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं अलग रह रहे दंपति ने नए सिरे से, दोनों ने एक-दूसरे के साथ राजी खुशी से रहने की शपथ ली। इस दौरान एक-दूसरे को माला पहनाई गई।
पारिवारिक न्यायालय डूंगरपुर में लंबित चल रहे प्रकरण रूखसार वगैरह बनाम ताहिर कुरैशी में पक्षकार दपंती तनाव के दौर से गुजर रहे थे। रिश्तों की डोर टूटने के कगार पर थी। हाल यह था कि दंपती का मिलन अब असंभव ही था। परन्तु बिगड़ती बात को सुलह के प्रयास की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा। अध्यक्ष भंवरलाल बुगालिया एवं सदस्य अधिवक्ता डायालाल पंचाल ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया। विचार विमर्श व समझाइश का दौर चला।
पूर्व में बिखरे रिश्तों के कईं उदाहरण सामने रखे। अंतत: अलग रह रहे दम्पत्ति ने नये सिरे से, दोनो ने एक-दूसरे के साथ राजी खुशी से रहने की शपथ ली। वहीं दूसरे एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर में लंबित चल रहे प्रकरण शारदा व अन्य बनाम मोहनलाल में पक्षकार दंपती मानसिक पीड़ा में थे।
रिश्ते दूरियां आने से दपंती का फिर से मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन पक्षकार के मध्य सुलह के प्रयास की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत की गठित छह में से एक बैंच के अध्यक्ष शशि गजराना, सदस्य अधिवक्ता शैलेश भण्ड़ारी, पक्षकार अधिवक्ता शार्दुल सिंह राठौड़, हितेन्द्र पटेल ने इस प्रकरण के तथ्य को देखते हुए, भविष्य में पक्षकार के बच्चों पर पडऩे वाले असर की गंभीरता से लेते हुए समझाइश के प्रयास किए। इस पर पति-पत्नी ने राजीखुशी से रहने की शपथ ली। एक-दूसरे को माला पहनाई।
58 प्रकरणों का निस्तारण
लोक अदालत में डूंगरपुर न्यायक्षेत्र के कुल 435 एमएसीटी रेफर प्रकरणों में से 58 प्रकरणों का निस्तारण कर 2 करोड़ 67 लाख 1 हजार रुपए की अवार्ड राशि पारित की। डूंगरपुर न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में लंबित कुल 2354 रेफर प्रकरणों में से कुल 292 प्रकरणों का निस्तारण कर कुल 3 करोड़ 63 लाख 24 हजार 102 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई।
प्री-लिटीगेशन के 1790 रेफर प्रकरणों में से रिकवरी के 71 मामलों को निस्तारित कर कुल 72 लाख 62 हजार 994 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। इस प्रकार कुल 4144 प्रकरणों में से 363 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें 3 करोड़ 39 लाख 77 हजार 576 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। प्राधिकरण के सचिव अमित सहलोत ने बताया कि लोक अदालत के लिए कुल 9 बैंचों का गठन किया गया। इसमें जिला मुख्यालय पर कुल 6 बैंच, तालुका सागवाडा, तालुका सीमलवाडा़, तालुका आसपुर पर 1-1 बैंच का गठन किया गया।