नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में समाप्त हुए मार्च तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के लिए सरकार को करीब 1,367 करोड़ रुपये का भुगतान किया। सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार विभाग को वोडाफोन आइडिया से यह राशि मिल गई है।
वोडाफोन आइडिया ने जमा किए 1300 करोड़ रुपये
अन्य परिचालकों ने अपने भुगतान पहले ही कर दिया था। हालांकि, इस बारे मेंं संपर्क किए जाने पर कंपनी के प्रव ता ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह दूरसंचार कंपनियों के एमडी के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगा, अगर उन्होंने एजीआर बकाए को लेकर अदालत के बारे में फर्जी खबर प्रसारित कीं।
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वोडाफोन आइडिया से यह राशि मिल गई है
सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा था कि बकाया राशि का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। कंपनियों ने एजीआर बकाया का स्व-मूल्यांकन करने के नाम पर गंभीर धोखा किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों को कोर्ट के आदेश के मुताबिक भुगतान करना ही होगा। एजीआर बकाया पर हमारा फैसला अंतिम है, इसका पूरी तरह से पालन किया जाए।
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