मुख्यमंत्री निवास पर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। किसानों को अब डार्क जोन में ट्यूबवेल, कुएं खोदने के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। प्रदेश में 2011 में यह नियम बनाया गया था कि बिना अनुमति ट्यूबवेल और कुएं नहीं खोदे जा सकेंगे। यह जानकारी बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा ने दी।
वर्तमान में प्रदेश के भूजल स्तर को देखते हुए कई इलाके ऐसे हैं, जहां पानी की समस्या है। किसानों को खेती और पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता। बोरिंग या ट्यूबवेल खोदने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होती है, जो आसानी से नहीं मिली। इससे किसानों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस समस्या का समाधान हो गया है।
वर्तमान में छोटे-छोटे काम व समस्याओं के निस्तारण के लिए जनता दूसरे जिलों से मंत्री के निवास पर जनसुनवाई के लिए जयपुर आती है। लोगों की कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निस्तारण जिला, उपखण्ड या तहसील स्तर पर ही अधिकारी कर सकते हैं। ऐसे में लोगों की इन्हीं समस्याओं को सुनने और उनके निस्तारण के लिए विधायकों को ब्लॉक व पंचायत जनसुनवाई शुरू करने की व्यवस्था की गई है। इससे लोगों को छोटी-छोटी समस्या के लिए जयपुर नहीं आना पड़ेगा।
