नई दिल्ली। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर ओदालनरत किसानों ओर केंद्र सरकार के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई। यह वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। किसान संगठनों और सरकार के बीच आठवें दौर की वार्ता भी बिना समाधान के समाप्त हुई।
किसान नेता नये कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की मांग पर अड़े रहे और सरकार के साथ बैठक में तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल बैठक शुरू होने के समय ही सरकार की ओर से कहा गया कि वो कानून को वापस नहीं ले सकती।
इसके अलावा वह किसी भी अन्य प्रस्ताव पर विचार के लिए तैयार है। इसके बावजूद किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर ही अड़े रहे। किसानों का साफ कहना है, ‘कानून वापस तो हम घर वापस,’ नहीं तो अंतिम सांस तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता अब 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी।
किसान संगठनों और सरकार के मंत्रियों के बीच विज्ञान भवन में करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 15 जनवरी को सरकार द्वारा फिर से बैठक बुलाई गई है, हम आएंगे।