जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद रंजीता कोली ने दिए निर्देश
भरतपुर। जिले में चल रहे अवैध खनन और अवैध क्रशरों से सांसद नाराज हैं। उन्होंने कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अफसर इनके खिलाफ कार्रवाई करें नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये निर्देश गुरुवार को जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
उन्होंने खनि अभियंता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि लाल कुआं क्रशर भुसावर एवं शिवालय सिलिका निकासी प्लांट की बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी जांच नहीं की है, जिसकी तत्काल जांच की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध सिलिका निकासी को पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाए। सांसद रंजीता कोली ने कहा कि केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को दिलाया जाए।
उन्होंने आरएसएलडीसी के प्रबंधक को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को सर्वोपरि मानते हुए केंद्र सरकार द्वारा जन-भावना के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर पात्र-व्यक्तियों को लाभान्वित कराएं।
सांसद कोली ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत चल रहे सड़कों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को दिए। उन्होंने जिला कलक्टर को निर्देश दिए की नदबई बाईपास एवं ओवरब्रिज निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए समिति गठित करें तथा उनकी उपस्थिति में निर्माण कार्य की सैंपलिंग भी कराएं। उन्होंने वैर स्थित राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सकों के समय पर नहीं बैठने तथा चिकित्सा सेवाओं के पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जाने वाले विशेष शिविरों की सूचना भिजवाने के निर्देश चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिए।
एनसीआर के मुद्दे पर केन्द्र में पक्ष रखेंगी
बैठक में नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार द्वारा सांसद क्षेत्रीय विकास निधि की 10 प्रतिशत राशि का आवंटन भरतपुर शहर के लिए करने के आग्रह पर सांसद ने भरतपुर शहर के लिए सांसद निधि राशि का आवंटन प्राथमिकता पर करने का आश्वासन दिया। महापौर द्वारा जिले को एनसीआर क्षेत्र योजना से बाहर न करने के आग्रह पर उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष पक्ष रखने का आश्वासन दिया।
बैठक में मिड-डे-मील योजना, पीएम उज्जवला योजना, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम कौशल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम आदर्श ग्राम योजना, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, सर्व शिक्षा अभियान, नरेगा, सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना की समीक्षा की।
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