मंत्री ने राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की
जयपुर/ पोकरण। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन के सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए हर प्रयासरत है।
छात्रवृत्ति, अवासीय विद्यालय, छात्रावास, अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के कौशल विकास एवं कारोबार के लिए कारोबारों ऋण एवं शैक्षणिक ऋण, राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में शैक्षिक, अवासीय, खेलकूद, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना सहित अन्य योजनाओं के जरिए उत्थान के कार्य कर रही है।
सरकार की योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन कर अल्पसंख्यक समुदायों को लाभान्वित करें। मंत्री ने कहा कि मदरसा बोर्ड के पैराटीचर्स का मानदेय समय पर उनके खातों में जमा कराएं, ताकि किसी प्रकार की उन्हें परेशानी न हो। उन्होंने छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं का केवाईसी अपडेट्स करें, ताकि एक भी छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में अल्पसंख्यक समुदायों के एमएसपी छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। ऐसे में यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति से महरूम न रहें। उन्होंने कहा कि कोविड गाईड लाइन का पालन करते हुए मदरसों में शिक्षण कार्य शुरू कराएं। अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावास को शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग के छात्रावास जहां निर्माण कार्य चल रहा है वो गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर पूरे कराएं, ताकि विभाग अपने स्तर पर छात्रावास का संचालन करे।
आरएमएफडीसीसी द्वारा युवाओं को कारोबारी ऋण एवं शैक्षणिक ऋण की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि एमनेस्टी योजना का आधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि शैक्षिक ऋण में अन्य देशों से एमबीबीएस, इंजीनियरिंग वगैरह करने वाले छात्रों को इसमें शामिल करें, वहां से डिग्री हासिल करने के बाद यहां आकर सेवाएं देंगे। ऐसे में नियमों में शिथिलता देते हुए उनको शामिल करें। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत चयनित मदरसों के भवन निर्माण की राशि समय पर जारी नहीं करने पर नाराज़गी जताई एवं मदरसा बोर्ड सचिव हरिताभ आदित्य को फटकार लगाई।
मंत्री ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत एक हजार युवाओं को निशुल्क कोचिंग सुविधाएं देने, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण के आवेदन मंगवा कर स्वीकृतियां जारी करने, स्वीकृत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों को इसी सत्र से शुरू करने, अल्पसंख्यक मामलात, विभाग की योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन करने, मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में शाशन सचिव पी सी किशन, निदेशक जमील अहमद क़ुरैशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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