कलेक्टर्स एवं संभागीय आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंस
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि सभी कलेक्टर्स उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने के कार्य को प्राथमिकता से करें तथा शीघ्र इसकी जमीन आवंटन करवाना सुनिश्चित करें। आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर्स के साथ पर्यावरण, राजस्व, गृह तथा खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा बैठक कर रहे थे।
आर्य ने कहा कि उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र बनाना एक बजट घोषणा है तथा मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना करते हुए सभी कलेक्टर्स को यह कार्य उच्च प्राथमिकता देकर करना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 68 उपखंडों में नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोलने है तथा कलक्टर इस कार्य को लगातार मॉनीटरिंग करते रहें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जमीन आवंटन कर 2 सप्ताह में अग्रिम कार्रवाई की जाए तथा इस कार्य को फास्ट ट्रेक पर किया जाए।
आर्य ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से निकले प्रदूषण को रोकने के लिए कलेक्टर तथा प्रदूषण नियन्त्रण मंडल को मिलकर इस संबंध में पुख्ता कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर इस मामले को व्यक्तिगत रुप से देखें तथा प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों की ड्रोन से फोटो लेकर वास्तविक जानकारी प्राप्त करें।
आर्य ने बैठक में पर्यावरण से संबंधित विशिष्ट मामलो में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा राज्य को दिए गए निर्र्देशों की पालना की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त आर्य ने अलवर, बीकानेर एवं जालोर के गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र तथा बीकानेर के सीमा गृह रक्षा दल को कार्यालय भवन उपयोग के लिए भूमि आवंटित करने के भी निर्देश दिए।
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