जयपुर
प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की पहली वर्षगांठ पर मंगलवार को राजधानी जयपुर में हुए किसान सम्मेलन में सीएम ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम गहलोत ने कहा कि बिजली की बढ़ी दरों का भार किसानों पर नहीं आएगा। 2300 करोड़ का भार सरकार वहन करेगी। हर गांव का मास्टर प्लान बनेगा। सीएम ने इस मौके पर 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 को भी लॉन्च किया।
हर गांव का मास्टर प्लान बनेगा
जयपुर के विद्याधरनगर स्टेडियम में आयोजित हुए इस सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि किसान चिंता नहीं करें। उनकी (कृषि) बिजली की दरों को नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और हर गांव का मास्टर प्लान बनेगा। सीएम गहलोत ने सम्मेलन में घूंघट प्रथा पर हमला करते हुए महिलाओं को इससे आजाद करने के लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास करने का मुद्दा उठाया। गहलोत ने किसानों से उन्नत तकनीक को अपनाने के साथ साथ आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। सम्मेलन में सीएम ने 1000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष की लॉन्चिंग की। इस कोष से किसानों के हित के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे। सीएम ने नई कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को भी लॉन्च किया। नई नीति में कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की रियायतें देने का प्रावधान किया गया है। खेती को फूड प्रोसेसिंग से जोडऩे पर जोर दिया गया है। सम्मेलन से पहले सीएम ने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने प्रगतिशील किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को हर किसान तक पहुंचाने की अपील की।
वर्ष एक, फैसले अनेक प्रदर्शनी का उद्घाटन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्य सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर जवाहर कला केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी ‘वर्ष एक, फैसले अनेक’ का उद्घाटन किया। उन्होंने 21 विभागों की ओर से लगाई गई सभी स्टॉल्स पर जाकर विभागों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों का अवलोकन किया। गहलोत ने वर्तमान राज्य सरकार के एक साल के कार्यकाल में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में करवाए गए विकास कार्यों एवं योजनाओं के फोटो, स्कैच, मॉडल्स एवं प्रकाशन सहित अन्य सामग्री को देखा। उन्होंने राज्य सरकार के सुशासन के संकल्प को दर्शाती इस प्रदर्शनी की सराहना की और कहा कि इससे आमजन को कल्याणकारी फैसलों, कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष स्कूली छात्राओं ने राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं को दी जा रही आत्मरक्षा की टे्रनिंग का प्रदर्शन किया। कृषि विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसान से मुलाकात की और उनके नवाचारों को सराहा। श्री गहलोत ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की स्टॉल पर ऑनलाइन ग्लोबल निबंध प्रतियोगिता के पोस्टर एवं विभाग के प्रकाशनों का विमोचन किया। उल्लेखनीय है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय से लगाई गई इस प्रदर्शनी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, खान एवं पेट्रोलियम, आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, स्वायत्त शासन, उद्योग, श्रम एवं नियोजन, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, जनजाति क्षेत्रीय विकास, वन एवं पर्यावरण, गृह, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, तथा सहकारिता सहित अन्य विभागों द्वारा एक साल में लिए गए फैसलों, विकास कार्यों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का आकर्षक ढंग से प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, विधायकगण, अधिकारी एवं आमजन उपस्थित थे।
स्वस्थ प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम निरोगी राजस्थान: गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्वस्थ राजस्थान का सपना साकार हो और हमारा प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। इस दिशा में ‘निरोगी राजस्थान अभियान’ एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार इस परिकल्पना के साथ काम कर रही है कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। गहलोत मंगलवार को राज्य सरकार का एक साल सफलता पूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर ‘रन फॉर निरोगी राजस्थान’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके निदान के लिए सरकार ने यह पहल की है। इस अभियान के जरिए हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान में जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही वृद्धावस्था, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, व्यसन रोग, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, टीकाकरण एवं प्रदूषण जनित रोगों से बचाव एवं उपचार पर फोकस किया जाएगा। साथ ही आमजन को स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। मिलावट की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में सघन अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान की जाएगी और मिलावट करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।