सरकार ने कहा- कॉमन टेस्ट होने से नौकरी तलाश रहे युवाओं को फायदा होगा
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए नेशनल रिकू्रटमेंट एजेंसी बनाने की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट के बाद फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से नौकरी तलाश रहे युवाओं को फायदा होगा। जावडेकर ने बताया कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर देने की मंजूरी भी दी गई है।
कॉमन एंट्रेस टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल वैलिड रहेगी
सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार की 20 से ज्यादा रिकू्रटमेंट एजेंसी हैं। इनमें से सिर्फ 3 एजेंसियों के एग्जाम कॉमन करवाए जा रहे हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कॉमन एंट्रेस टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। इस दौरान कैंडिडेट अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से अलग-अलग सेक्टर में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह एक ऐतिहासिक रिफॉर्म है। इससे भर्तियां, सेलेक्शन और जॉब प्लेसमेंट आसान होगा। समाज के उन तबकों का जीवन आसान होगा जो कम सुविधाओं के साथ रह रहे हैं।
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कैबिनेट के अन्य फैसले
चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों के मिलने वाली कीमत 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल की गई। डिस्कॉम्स को उनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट से ज्यादा लोन देने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को एक बार छूट दी जाएगी।
6 एयरपोर्ट के लिए पिछले साल अडाणी गु्रप की बोली मंजूर हुई थी
जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, अहमदाबाद और मैंगलुरू को ऑपरेट करने के लिए पिछले साल फरवरी में अडाणी गु्रप की बोली मंजूर हुई थी। अहमदाबाद, मैंगलुरू और लखनऊ एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अडाणी एंटरप्राइजेज के बीच इस साल फरवरी में एग्रीमेंट हो चुका है।