संयोजक डल्लेवाल बोले-राष्ट्रपति को देंगे ज्ञापन
नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर किसानों की महापंचायत को लेकर दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी है। दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी लगा है। वहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया है। किसानों ने जंतर-मंतर पर पुलिस की बैरिकेडिंग गिरा दिया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को जंतर-मंतर पर महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी है।
जंतर मंतर पर महापंचायत शुरू
संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक के आह्वान पर जंतर मंतर पर महापंचायत शुरू हो गई है। संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे।
कई किलोमीटर का लगा लंबा ट्रैफिक जाम
शास्त्री पार्क से कश्मीरी गेट राजघाट की तरफ और तीस हजारी कोर्ट से घंटाघर तक कई किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं, कश्मीरी गेट के पास ट्रैफिक जाम के कारण यात्री सवार एक डीटीसी इलेक्ट्रिक बस ने भी अपना रास्ता बदला।
किसानों को हिरासत में लिया
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-यूपी सीमा पर गाजीपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में लिया।
संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को महापंचायत से किया अलग
एसकेएम ने स्पष्टीकरण दिया है कि जंतर मंतर पर आज का विरोध संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का आह्वान नहीं है। कुछ किसान संघ जो 2020-21 के किसानों के विरोध के दौरान एसकेएम का हिस्सा थे, वही इसका आयोजन कर रहे हैं। बीकेयू एकता सिद्धूपुर के जगजीत सिंह दल्लेवाल विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि बाकी किसान संघ और नेता इसका हिस्सा नहीं हैं।
महापंचायत शुरू होने में देरी
किसानों का समूह जंतर मंतर पर पहुंच रहा है। अभी भी किसान सीमाओं से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। अभिमन्यु कुहाड़ के नतृत्व में हरियाणा से किसानों का एक समूह सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा। वहीं महापंचायत शुरू होने में देरी हो रही है, दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होने की उम्मीद है।
ये हैं किसानों की प्रमुख मांगें
-लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीडि़त किसान परिवारों को इंसाफ, जेलों में बंद किसानों की रिहाई और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी
-स्वामीनाथन आयोग के सी2+50 प्रतिशत फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी की गारंटी का कानून
-देश के सभी किसानों को कर्जमुक्त करने
-बिजली बिल 2022 को रद्द करने
-गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया राशि का तत्काल भुगतान
-विश्व व्यापार संगठन से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द करने
-किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का तत्काल भुगतान
-अग्निपथ योजना की वापसी
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