न्यूजीलैंड की संसद ने बुधवार को क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया। अक्टूबर में दोबारा सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने यह ऐलान किया। इसके मुताबिक, देश के सभी सरकारी विभागों और इंस्टीट्यूशन्स को साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किया जाएगा। यानी यहां कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा।
दुनिया में करीब 30 देशों ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान किया है। इनमें ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड इस कड़ी में सबसे नया सदस्य है।
न्यूजीलैंड सरकार ने जो क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है। उसमें सबसे पहले सरकारी विभागों को कार्बन न्यूट्रल किया जाना है। पीएम जेसिंडा के मुताबिक- यह बिल ग्लोबल वार्मिंग के एवरेज लेवल को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लक्ष्य में मददगार साबित होगा। सबसे पहले सरकारी विभागों को इसके तहत लाया जाएगा। इन्हें 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। यह आने वाली पीढ़ी को बेहतर जलवायु देने में मददगार साबित होगा।
बुधवार को संसद में जब इस बिल पर बहस हुई तो इसका विरोध भी हुआ। विरोधी दल नेशनल पार्टी ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। उनका कहना था कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। क्योंकि, इसके लिए न तो फंड अलॉट किया गया है और न पहले से कोई तैयारियां की गई हैं।
