जयपुर। राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के किसानों को रिकार्ड कृषि कनैक्शन देने, 660 मेगावाट की छबड़ा थर्मल पावर यूनिट जनता को समर्पित करने के अलावा जनहित में दूरगामी सोच के साथ कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं। विद्युत तंत्र में सुधार, छीजत में कमी के प्रयास, परम्परागत स्रोतों से आगामी सात वर्षों में प्रदेश में 6 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन की दिशा में ठोस कदम उठाने के अलावा सब स्टेशनों की अनुपयोगी भूमि पर सोलर संयत्र स्थापना के लिए भी पहल की गई है। इसके अलावा राज्य की नई सोलर एनर्जी नीति तथा विंड एवं हाईब्रिड एनर्जी पॉलिसी-2019 को भी तैयार कर जारी किया गया है।
एक लाख 15 हजार कृषि कनैक्शन
ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये फैसले आने वाले समय में प्रदेश के ऊर्जा तंत्र की तस्वीर बदलने में कारगर साबित होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को एक लाख कृषि कनैक्शन पहले वर्ष में देने की घोषणा की थी, इसकी पालना में विभाग ने रिकार्ड एक लाख 15 हजार से अधिक कृषि कनैक्शन जारी करते हुए काश्तकारों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसके अलावा 6 लाख 66 हजार से अधिक घरेलू कनैक्शन भी जारी करते हुए उपभोक्ताओं को लाभ दिया गया है।
किसानों को 7 हजार 128 करोड़ का अनुदान
डॉ. कल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए इन पांच वर्षों में कृषि विद्युत की दरों में बदलाव नहीं करने की घोषणा की है, इसे ऊर्जा विभाग द्वारा लागू किया गया है। इसके लिए अक्टूबर 2019 तक 7 हजार 128 करोड़ रुपये का अनुदान बिजली के बिलों में राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में ऊर्जा क्षेत्र की सभी कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा टैरिफ में अनुदान सहित 23 हजार 775 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
थर्मल पावर इकाइयों की सौगात
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत उत्पादन की दिशा में प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है। पहले वर्ष में छबड़ा में 660 मेगावॉट की छबड़ा यूनिट स्थापित कर राज्य के लोगों को समर्पित की गई है, वहीं सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की 7 वीं एवं 8 वीं इकाई को चालू करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। इन इकाइयों को आगामी वर्ष में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
विद्युत तंत्र के विस्तार की पहल
डॉ. कल्ला ने बताया कि प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी वर्ष 2019-20 में 11 हजार 123 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। एक साल की अवधि में प्रदेश में 400 केवी तथा 220 केवी का एक-एक ग्रिड सब-स्टेशन, 132 केवी के 12 ग्रिड सब-स्टेशन एवं 33 केवी के 275 सब-स्टेशन स्थापित कर विद्युत तंत्र का विस्तार किया गया है।
